क्रिप्टोकरेंसी को मिला कानूनी दर्जा: मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

क्रिप्टोकरेंसी – भारत में क्रिप्टो मार्केट पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके कानूनी दर्जे को लेकर हमेशा अनिश्चितता बनी रही। अब मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस अस्पष्टता को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि Bitcoin, Ethereum और XRP जैसे क्रिप्टो टोकन्स को प्रॉपर्टी (संपत्ति) के रूप में देखा जा सकता है।

मामला क्या था?

यह मामला क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके अकाउंट से लगभग 3,522 XRP टोकन्स बिना अनुमति के ट्रांसफर कर दिए गए। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि क्रिप्टोकरेंसी को “प्रॉपर्टी” माना जाए ताकि ऐसे मामलों में उसे कानूनी सुरक्षा मिल सके।

कोर्ट का फैसला: क्रिप्टो एक करेंसी नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी है

जस्टिस N Anand Venkatesh ने Rhutikumari बनाम WazirX मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि –

“Bitcoin, Ethereum और XRP जैसे डिजिटल टोकन्स का स्वामित्व हो सकता है और इन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है।”

इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मुद्रा (Legal Tender) नहीं माना जा सकता, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी जैसे गुण मौजूद हैं – जैसे मालिकाना हक, ट्रांसफर और विश्वास में रखना।

FD Interest Rates 2025: कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज?

क्रिप्टो इनवेस्टर्स के लिए क्या बदलेगा?

यह फैसला भारत में पहली बार क्रिप्टोकरेंसी को प्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार की संपत्ति के रूप में मान्यता देता है। इससे:

इंडस्ट्री का रिएक्शन

क्रिप्टो एक्सचेंज Mudrex के CEO Edul Patel ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा –

“यह इनवेस्टर्स की सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत है और साथ ही यह इस बात का संकेत है कि भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में पहले से ही क्रिप्टो को प्रॉपर्टी के रूप में स्वीकार किया गया है, और भारत में यह फैसला उस दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत है।

निष्कर्ष

मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला भारतीय क्रिप्टो मार्केट के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब जब क्रिप्टोकरेंसी को प्रॉपर्टी माना गया है, तो इससे ट्रेडर्स और इनवेस्टर्स दोनों को कानूनी सुरक्षा और भरोसा मिलेगा। यह कदम भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन और इनवेस्टर प्रोटेक्शन के नए दौर की शुरुआत हो सकता है।

FAQs